डलमऊ (रायबरेली)। केंद्र व प्रदेश की सरकारे गरीबों के लिए प्रतिदिन नई नई योजनाएं बना रही हैं जिससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक लाभ देने का ढिंढोरा पीट रही है किंतु तहसील एवं ब्लाक स्तर पर बैठे हुए कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री का कोई आदेश मायने नहीं रखता क्योंकि गरीबों की पहुंच उन कर्मचारियों तक नहीं होती और ना ही कर्मचारी उन गरीबों की सुनने को तैयार होते हैं। बताते चलें कि विकासखंड डलमऊ की ग्राम पंचायत कंधरपुर में पीएम आवास एवं राशन कार्ड लगातार पात्रों को दिए जा रहे हैं शिकायत के बावजूद अपात्र लोगों को पीएम आवास देकर उन्हें मालामाल कर दिया गया।ब्लॉक स्तर पर बैठे हुए कर्मचारी सिर्फ जेब गर्म करने में लगे हुए हैं।पात्र और अपात्र की संज्ञा उन्हे मालूम नहीं है ग्राम पंचायत के पूरे जनवारन में अनीता पत्नी स्वर्गीय सुरेश का एक ऐसा परिवार है जो दाने दाने के लिए मोहताज है अनीता के पति की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो चुकी है उसके दो असहाय बच्चे भी हैं रहने के लिए आवास नहीं है। पूर्ति विभाग की नजरों में विधवा राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत में अपात्र लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं।अपात्रों को पीएम आवास दिया जा रहा है जबकि आवास की बाट जोह रहे गरीब परिवार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चौखट पर माथा रगड़ रहें लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।इसी तरह ग्राम पंचायत में मोहनलाल पुत्र दुखी व सुंदरा पत्नी मैकू लाल सहित दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है पीड़ित अनीता ने बताया कि उनका राशन कार्ड नहीं बना है।किसी तरीके से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं कभी-कभी तो दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है।आवास के लिए कई बार प्रधान से लेकर उच्चाधिकारियों तक गुहार लगाई किंतु आवास नहीं दिया गया। जिन लोगों ने कर्मचारियों की जेब गर्म कि उन्हें आवास दे दिया गया जबकि उनके पास पक्के मकान बने हुए। अब देखना यह है कि गरीबों की मसीहा यह सरकार इन गरीबों की कब सुध लेती है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट
