डलमऊ (रायबरेली)। विकासखंड डलमऊ में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारियों की मनमानी की वजह से ग्राम पंचायतों में खुली बैठक ना होने से वित्तीय वर्ष 2020- 21 की कार्य योजना तैयार नहीं हो पा रही है एक और प्रदेश सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जैसी योजना मनरेगा आज संचालित करके लाखों रुपए खर्च करके विकास कराया जाता है वही ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात कर्मचारियों की मनमानी की वजह से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता जानकारी के अनुसार बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली के आदेश के अनुसार 2020-21 की जीपीडीपी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए विकासखंड की समस्त ग्राम पंचायतों में 13 दिसंबर से 12 दिसंबर तक खुली बैठक का आयोजन करके प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण उसी कार्य दिवस में विकास खंड कार्यालय में जमा करना होता है जो कि प्लान प्लस योजना के अंतर्गत डाटा ऑनलाइन किया जा सके समस्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हमारी योजना हमारा विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की कार्य योजना तैयार कर जमा करें जिस क्रम में सोमवार को विकासखंड की ग्राम पंचायत जोतियामऊ,सलेमपुर, रायपुर टप्पा हवेली, सुल्तानपुर जाला, खोदायपुर में ग्राम पंचायत अधिकारियों की मनमानी की वजह से खुली बैठकों का आयोजन नहीं किया गया इन ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों पर मुख्य विकास अधिकारी का आदेश कोई मायने नहीं रखता है पंचायतों में खुली बैठक के लिए ग्रामीण व अन्य कर्मचारी तो पहुंचे किंतु सचिव नदारद रहे इस बाबत सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्रवण श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकासखंड में जीपीडीपी के अंतर्गत खुली बैठक का आयोजन होना था जिन ग्राम पंचायतों में खुली बैठक नहीं हुई है उन सचिवों को पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी ।
अनुज मौर्य / विमल मौर्य रिपोर्ट
