रायबरेली। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डाॅ. राजेश कुमार प्रजापति एवं एडी प्रशासन राम अभिलाष ने बचत भवन में विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) के अन्तर्गत आॅनलाइन प्राप्त होने वाले सन्दर्भो के निस्तारण के सम्बन्ध में जिन विभागों के डिफाल्टर सन्दर्भो की संख्या अधिक होने की स्थिति पर सम्बन्धित अधिकारियों को सचेत करते हुए निर्देश दिये कि वे समयबद्ध तरीके से लम्बित संदर्भाे का निराकरण करें।
उन्होंने ने कहा कि आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस आदि सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं वालों कार्यक्रमों से है। जिनमें किसी भी प्रकार हिलाहवाली, लापरवाही, शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नही होगी। उन्होंने ने कहा कि इस प्रकार के सन्दर्भो को शून्य करने तथा डिफाल्टर की श्रेणी में आने से पहले ही गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही नही की जा रही है। समीक्षा के दौरान उप जिलाधिकारी सदर 35 डिफाल्टर, उप जिलाधिकारी लालगंज 15 डिफाल्टर, उप जिलाधिकारी ऊंचाहार 19 डिफाल्टर, जिला विकास अधिकारी 12 डिफाल्टर, जिला पंचायत राज अधिकारी 14 डिफाल्टर, बेसिक शिक्षा अधिकारी 21 डिफाल्टर तथा ग्राम विकास विभाग पीडी डीआरडीए 59 डिफाल्टर है। जिन्हें 29 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत लम्बित शिकायत के निस्तारण करें। बैठक में बीएसए एवं एआरटीओ अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अपर जिलाधिकारी ने कहा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली आईजीआरएस के अन्तर्गत आॅनलाईन प्रकरण जो कि सीधें सम्बन्धित अधिकारी के विभाग के पोर्टल पर प्रेषित किये जाते है जिसका गुणवत्ता प्ररक एवं त्वरित निस्तारण अधिकारियों के स्तर से होना चाहिए। शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक के माध्यम से प्राप्त प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए प्रेषित कर दिये जाते है। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाये तथा शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण पोर्टल पर अन्तिम आख्या अपलोड की जाये। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक शशी शेखर सिंह, नगर मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम आदि जनपदस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
