उत्तर प्रदेश पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक मामले से निपटने के तरीके पर कड़ी असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने आज टिप्पणी की कि यूपी में पुलिस “सत्ता का आनंद ले रही है” और “उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है”। जज ने आगे टिप्पणी की कि राज्य पुलिस “खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है” और चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता को छुआ गया तो कठोर आदेश पारित किया जाएगा।
जस्टिस कांत और जस्टिस भुयान की पीठ ने मामले की सुनवाई में पाया कि याचिकाकर्ता, जिसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं, को डर है कि अगर वह जांच के लिए पेश हुआ तो उसके खिलाफ नया मामला दर्ज किया जाएगा। इसलिए, यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी द्वारा उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे। हालांकि, कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लिया जाएगा। याचिकाकर्ता-अनुराग दुबे के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया गया कि अग्रिम जमानत क्यों न दी जाए। न्यायालय ने संबंधित एफआईआर में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, इस शर्त के साथ कि वह जांच में शामिल हो और सहयोग करे।