बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरों को भले ही मीडिया ने दिखाना अब कम कर दिया हो, वहां सेना की बढ़ती भूमिका के बीच यह सवाल उठना लाज़मी है कि क्या बांग्लादेश एक सैन्य शासन की और अग्रसर है या वहां की सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता वाक़ई में है? इसी पहलू की पड़ताल करते हुए बांग्लादेशी -स्वीडिश लेखक अनीसुर रहमान से हुई मेरी बातचीत-
आशीष सिंह: अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में किस तरह के बदलाव लाए हैं?
अनीसुर रहमान: इस असंवैधानिक शासन ने बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता पैदा कर दी है। इस प्रशासन में कई तत्व शेख हसीना के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार के खिलाफ छात्र-जन आंदोलन की आड़ में एक सुनियोजित साजिश के वास्तुकार थे। अमेरिका ने विभिन्न एजेंसियों और नागरिक समाज संरचना जैसे कि आईआरआई, एनईडी और इसी तरह के माध्यम से इस साजिश को प्रायोजित किया।
यह देखा गया कि जुलाई-अगस्त के आंदोलन के दौरान पुलिस, बांग्लादेश की सीमा रक्षक, अंसार और आरएबी जैसे सुरक्षा बल प्रशासन के प्रति वफादार थे। दूसरी ओर, अब यह स्पष्ट हो गया है कि सेना, वायु और नौसेना जैसे तीन रक्षा बलों के प्रमुखों ने शेख हसीना के साथ विश्वासघात किया।
सेना प्रमुख वकाराज्जमां ने 5 अगस्त को घोषणा की कि शेख हसीना के जाने के बाद उन्होंने राज्य की कमान संभाल ली है। उनके साथ दो अन्य रक्षा प्रमुख भी थे। अगस्त की शुरुआत में अराजकता शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। पुलिस बल को नष्ट कर दिया गया। पुलिस बल को अभी तक अपना शासन चलाने की स्थिति में नहीं रखा गया है। इसके बजाय बलों का इस्तेमाल ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील राजनीति के प्रति वफादार लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सेना, वायु और नौसेना सहित रक्षा बल अब मजिस्ट्रेट की शक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह नागरिक प्रशासन की विफलता के साथ-साथ बढ़ते सैन्यीकरण के प्रभुत्व को भी दर्शाता है। रक्षा बल अब पुलिस पर शासन कर रहे हैं।
आशीष सिंह: क्या आपको लगता है कि ये उपाय सेना की बढ़ती भूमिका और पुलिस की घटती भूमिका को दर्शाते हैं?
अनीसुर रहमान: निश्चित रूप से यह सैन्य बलों की सर्वोच्चता को बढ़ा रहा है। पुलिस बलों को वैचारिक और व्यावहारिक रूप से दोनों ही दृष्टि से नष्ट कर दिया गया है। 639 में से करीब पांच सौ पुलिस स्टेशन नष्ट कर दिए गए। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, हथियार लूटे गए। इन अत्याचारों में शामिल अपराधियों के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के वेश में आतंकवादियों ने कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। कई घायल हो गए। कई प्रशासनिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। कई ने जबरन सेवानिवृत्ति और दंडनीय स्थानांतरण स्वीकार कर लिया। कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। यह देश के लिए आत्मघाती प्रवृत्ति है। सैन्य-जंगियों द्वारा समर्थित असंवैधानिक यूनुस प्रशासन ने अभी तक यह सूची नहीं बताई है कि कितने पुलिसकर्मी मारे गए और घायल हुए। जांच के लिए अभी तक कोई पहल नहीं दिखाई दी है। इस बल में पीड़ितों को मुआवजा देने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। इस असंवैधानिक प्रशासन में शामिल लोगों और साजिश के पीछे के लोगों को पुलिस की भूमिका को कम करने और नष्ट करने के लिए जवाबदेह होना चाहिए।
आशीष सिंह: क्या गैर-कट्टरपंथी नागरिकों में राज्य की मशीनरी के प्रति भरोसा है?
अनीसुर रहमान: दो महीनों में गैर-कट्टरपंथी नागरिकों ने राज्य की मशीनरी के प्रति अपना भरोसा आंशिक रूप से खो दिया है। साथ ही, यह भी भ्रमित करने वाला है कि मशीनरी काम करती है या नहीं। लोग हर रोज हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न, जबरन इस्तीफा, लूटपाट, डकैती, आगजनी, तोड़फोड़ देखते हैं। देश भर में इन सभी अत्याचारों को हतोत्साहित करने और नियंत्रित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण अभियान नहीं चलाया गया।
बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना के अनुरूप कट्टरपंथी इस्लामवादी राजनीति का समर्थन करने वाले विभिन्न समूह लाउडस्पीकर का उपयोग करके 1971 की राजनीति के समर्थकों को सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं। हिज्ब-तहरीर और इस्लामी छात्र संगठन जैसे प्रतिबंधित इस्लामी संगठन बिना किसी रोक-टोक के अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। सेना प्रमुख वकारुज्जमां और असंवैधानिक अंतरिम शासन प्रमुख मुहम्मद युनुस दोनों ही देश के शांति-विरोधी एजेंडे के प्रति बहुत वफादार नज़र आते हैं।
आशीष सिंह: क्या बांग्लादेश मूल रूप से एक और सैन्य शासन की ओर बढ़ रहा है?
अनीसुर रहमान: यह अब एक अर्ध-सैन्य शासन है। मैं इसे ‘सैन्य-जॉन्गी’ मैत्री शासन कहना चाहूँगा। शेख हसीना के प्रशासन के साथ सेना प्रमुख वकारुज्जमां के विश्वासघात से ऐसा लगता है कि सेना राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती है। सेना और अन्य बल स्पष्ट रूप से इस्लामी समूहों का पक्ष ले रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील ताकतों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में अब भारी ध्रुवीकरण हो रहा है। एक 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के पक्ष में है और दूसरा इसके विपरीत है। असंवैधानिक शासन के मुखिया युनुस और सेना प्रमुख वकारुज्जमान दोनों ही मुक्ति-विरोधी पक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। वे ‘रीसेट बटन’ का सपना देख रहे हैं। यह रीसेट बटन सपना सफल नहीं होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पचास प्रतिशत से अधिक लोग इस असंवैधानिक अंतरिम शासन का समर्थन नहीं करते हैं। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र मीडिया नहीं है, नागरिकों की सुरक्षा नहीं है, कानून-व्यवस्था नहीं है। यह पूरी तरह से अराजकता का शासन है। बांग्लादेश के हर बार एसोसिएशन में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील वकील अपने अस्तित्व के लिए छिप रहे हैं। वे युनुस शासन द्वारा समर्थित संयुक्त बलों या इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अपने खिलाफ झूठे मामलों या उत्पीड़न के खतरे में हैं। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का अर्थ अब केवल शब्दकोश में ही रह गया है। वास्तव में, देश अत्याचार के शासन के अधीन है। इसका परिणाम पूर्ण सैन्य शासन या तालिबान-प्रकार का शासन हो सकता है।
भविष्य में ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि सैन्य और अंतरिम शासन दोनों ही अमेरिका से संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, लोगों की जागरूकता एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है। यह सैन्य-जंग समर्थित यूनुस शासन जल्द से जल्द आम चुनाव कराने के लिए बाध्य होगा। वैकल्पिक तीसरी राजनीतिक ताकत बनाने का उनका मकसद 2007-2008 में अर्ध-सैन्य शासन के दौरान की तरह एक दिवास्वप्न बनकर रह जाएगा।
आशीष सिंह: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में अब स्थिति कैसी है?
अनीसुर रहमान: बांग्लादेश अब पुरुष मुस्लिम आबादी के लिए प्रमुख है। बाकी आबादी एक तरह से हीन समूह है। न केवल धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक बल्कि पुरुष मुसलमानों को छोड़कर सभी बहुसंख्यक अब लक्षित हैं। चरमपंथी अपनी विचारधारा को ठीक उसी तरह थोप रहे हैं जैसे तालिबान अफगानिस्तान में करते हैं।
जातीय और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने के लिए कोई भयमुक्त वातावरण नहीं है। लड़कियों और महिलाओं को हर दिन चरमपंथियों द्वारा छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। कुछ संदर्भों में जातीय या धार्मिक अल्पसंख्यक इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्र उदाहरण के लिए चटगाँव पहाड़ी जिले अब युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। पर्यटकों को इस क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं है। अल्पसंख्यकों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि यह कोई गृहयुद्ध हो।
