लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। वहीं निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को दी मंजूरी। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश/निर्देश के अनुसार सरकार कार्यवाही करेगी।
1- सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2- चार निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी। इनमें वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर शामिल हैं।
3- राम मंदिर निर्माण के दृष्टिगत अयोध्या में 3 मार्गों को चौड़ा करने और उनके विस्तारीकरण के प्रस्तावों को मंजूरी। इस पर 465 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा रायबरेली-डलमऊ- फतेहपुर मार्ग को 700 मीटर की लंबाई में चार लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इससे रायबरेली एम्स को चार लेन कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।
4- उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी।
5- केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय।
6- बाराबंकी, रायबरेली और मऊनाथ भंजन में बंद पड़ी कताई मिलों की निष्प्रयोज्य भूमि को एमएसएमई पार्क तथा आइटी/आइटीईएस पार्क की स्थापना के लिए उपयोग में लाने का निर्णय।
7- 15 साल से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए उन पर बकाया कर में छूट देने का निर्णय।
8- उप्र गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धाराओं में संशोधन करते हुए डीएम के अलावा एडीएम, पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त को भी अधिकार देने का निर्णय।
