वकीलों ने जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठाई मांग

रायबरेली। वकीलों ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव के नेतृत्व में जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने हेतु महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित 16 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। जिलाधिकारी की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने ज्ञापन लिया। भेजे गये मांग पत्र में लिखा गया है कि रायबरेली अवर्षण से ग्रस्त है। परिणामस्वरूप मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी, जीव, जन्तु, पेड़, पौधे व फसल तक प्रभावित है। अवर्षण के कारण सबसे अधिक किसान परेशान है। खरीफ की फसल चौपट हो गयी। धान की रोपाई न के बराबर हुई है। संक्रामक बीमारियों ने भी पांव पसारना शुरू कर दिया है। पेयजल का अभाव शुरू हो गया है। चारा पानी के अभाव में पशु दम तोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन में बैठे हुए लोगों को आम जनता की परेशानी का एहसास नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं ने जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सरकारी नलकूप लगातार चलाए जाए, बंद पड़े नलकूप ठीक कराये जाय। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रबी की फसल हेतु खाद-बीज, कीटनाशक आदि के लिए अनुदान दिया जाए। वर्तमान, वित्तीय वर्ष का विद्युत बिल माफ किया जाए। किसानों से कर्ज वसूली पर तत्काल रोक लगायी जाए। वर्तमान शिक्षा सत्र की छात्रों की फीस माफ की जाए। बीमार लोगों का नि:शुल्क इलाज कराया जाए। प्रतिनिधि मंडल में अशोक मिश्रा, सुरेश प्रताप सिंह, गंगा प्रसाद यादव पूर्व महामंत्री, नरसिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासुख चौधरी महामंत्री, समर बहादुर यादव, राम अवध यादव पूर्व महामंत्री, राजेन्द्र यादव, राजेश प्रताप सिंह, धर्मराज सिंह, नन्दलाल पासी, हेमंत कुशवाहा, डीएन पाल आदि लोग शामिल रहे।